ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ (Reply) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਲਾਨ (Challan) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
